Niti Aayog की बैठक: नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया क्यों? JDU ने बयान दिया

Niti Aayog : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार राजनीति नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर राजनीति गर्म हो गई है। वाद-विवाद बढ़ा तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुद आकर सफाई दी। ममता बनर्जी भी आधी बैठक में बाहर निकल गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बैठक से बाहर निकला हूँ। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया

*  नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया
*  साथ ही, ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार कर दिया।
*  नीति आयोग की बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री शामिल हुए

Niti Aayog : सरकारी संस्था, पटना/दिल्ली। Nitish Kumar Niti Aayog : शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ने मीटिंग में भाग नहीं लिया, जिससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई। जेडीयू (नीतीश कुमार की पार्टी) ने भी इसे मान लिया है।

Niti Aayog JDU ने नीतीश कुमार को बैठक में शामिल नहीं करने की सफाई दी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोग की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में नहीं आए थे। दोनों उपमुख्यमंत्री इस बार भी बैठक में शामिल होंगे।

नीरज कुमार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही, बिहार से चार केंद्रीय मंत्री, जो आयोग के सदस्य हैं, बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए।

Niti Aayog का क्या लक्ष्य है?

Niti Aayog की शासी परिषद की नौवीं बैठक में भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखने वाले दस्तावेज, विकसित भारत 2047, पर चर्चा होनी चाहिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शासी परिषद में शामिल हैं, जो नीति आयोग की शीर्ष संस्था है। प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं।

केसी त्यागी ने कांग्रेस और विरोधी पक्षों को घेरा।

जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक को कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार करने पर कहा कि यह संस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच धन आवंटन की समस्या को हल करती है। यह अधिकारों को बचाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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