Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की खातिर एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने पंजाब भवन (Punjab Bhavan) में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई किसान संगठनों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारी, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने के लिए कमेटी रिपोर्ट को 31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब (Punjab) के पास अन्य राज्यों को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग लेकर पंजाब की बात केंद्र सरकार को स्पष्ट करेंगे।
जनवरी से 13 अप्रैल तक एक विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक जनवरी से 13 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें सहमति से जमीन बाँटने के लिए गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि अगर किसानों के बीच जमीन के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद होगा, तो वहां जमीन का स्वामित्व उनके कब्जे के आधार पर होगा।
Punjab के मुख्यमंत्री मान ने किसानों को आश्वस्त किया
मुख्यमंत्री ने गांवों में सहकारी सभाओं में नए खाते खोलने पर लगी रोक को हटाने का ऐलान किया, जो किसानों के हित में था। उनका कहना था कि किसान अब इन बैठकों में अपने खाते खोल सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरहिंद फीडर के टेलों पर पानी देने के लिए लगाए गए 242 लिफ्ट पंपों को एक जनवरी से बिजली फ्री में मिलेगी।
मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सहकारी बैंकों के कर्जे के एकमुश्त निपटारे के मुद्दे को नाबार्ड के पास प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि बिजली का वितरण किसी निजी संस्था को नहीं होगा।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
31 मार्च तक किसानों के सभी बकाया मुआवजे जारी रहेंगे
गांवों में सहकारी सभाओं में खाते खोलने पर रोक रहेगी
स्वामित्व विवाद में फैसला
जमीन के अधिग्रहण के आधार पर बिजली वितरण का काम किसी निजी एजेंसी को नहीं देंगे
पंजाब के हितों की रक्षा करेंगे
पानी को किसी अन्य राज्य को नहीं देंगे।
40 संगठन बैठक का हिस्सा बने
मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि बैठक किसानों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान खोजने के लिए हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के चार दर्जन से अधिक संगठन इसमें भाग लेने पहुंचे थे। अदालत में फंसी किसानों की जमीन का समाधान होगा। विवाद रहित जमीन के सहमति से बंटवारे के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे।
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