पंजाब में 150 नए आम आदमी क्लीनिक जल्द खोले जाएंगे
1 फ़रवरी, चंडीगढ़ (हप्र)
यहां बुधवार को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसका उद्देश्य राज्य में नागरिक सेवाओं को प्रदान करना था। मुख्यमंत्री ने पंजाब भवन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में घर-घर सेवाएं योजना को लागू करने पर जिलों की कार्यप्रणाली पर संतुष्टि व्यक्त की। उनका कहना था कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य 43 नागरिक सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाना है। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि लोगों की भलाई के लिए मिशनरी उत्साह से इस योजना को लागू करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 664 आम आदमी क्लीनिककार्यशील हैं और अब तक इन क्लीनिकों में 98 लाख के करीब मरीज़ इलाज सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 40.50 करोड़ रुपए की दवाएं और 5.77 करोड़ रुपए के लैब टैस्ट की सुविधा का लाभ मरीज़ उठा चुके हैं। मान ने कहा कि 150 नये आम आदमी क्लीनिक जल्दी ही राज्य के लोगों को समर्पित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाएं अस्पताल के भीतर ही दी जाएंगी। उनका कहना था कि नागरिक सेवाओं को लागू करने में कोई देरी नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीडि़तों के लिए फरिश्ते कार्यक्रम भी शुरू किया है. इस कार्यक्रम में पीडि़तों को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हर गांव में टेलों पर नहरी पानी देने के लिए बहुत कुछ किया है। उनका अनुरोध था कि डिप्टी कमिश्नर इस समूची प्रक्रिया को जल्दी पूरा करें, जिससे किसानों को फायदा हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 13 नए मिशन स्कूलों को अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, एसएएस नगर और तरनतारन जिलों में शुरू करेगी। 31 मार्च तक, मान ने डिप्टी कमिश्नरों को सभी स्कूलों में पीने वाले पानी, फर्नीचर, चारदीवारी, पखाने और इंटरनेट/वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जिला शिक्षा विकास समिति के साथ लगातार बैठकें करने के अलावा स्कूलों का औचक दौरा करने के लिए भी कहा। मान ने स्कूल कैंपस के अंदर खतरा बने वृक्षों और असुरक्षित इमारतों संबंधी एसओपीज लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
