PUNJAB : किसान मुआवजा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं

PUNJAB : अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़ के पार अपनी जमीन जोतने वाले, पाकिस्तान से लगभग 100 से 100 गज की दूरी पर रहने वाले किसान 10,000 रुपये प्रति एकड़ का ‘असुविधा मुआवजा’ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

PUNJAB : केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रतिवर्ष मुआवजा भुगतान करती हैं। अगले वर्ष के लिए धनराशि जारी करने से पहले केंद्र राज्य से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करता है।

PUNJAB : संबंधित सीमावर्ती जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमा क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बाड़ भारतीय क्षेत्र पर 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, इसलिए छह जिलों (अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का) के 220 गांवों की 21,600 एकड़ जमीन पाकिस्तान की तरफ है। विवादित क्षेत्र के अलावा 17,654 एकड़ जमीन पर विचार किया गया है।

PUNJAB : 2022 मुआवजे के रूप में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 17.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

पाकिस्तान से लगभग 0-100 गज की दूरी पर रहने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़ के पार अपनी जमीन जोतने वाले किसान आधिकारिक उदासीनता के कारण 10,000 रुपये प्रति एकड़ का ‘असुविधा मुआवजा’ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि को केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है। पहले जारी की गई राशि के लिए राज्य से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त होने के बाद ही केंद्र अगले वर्ष के लिए धनराशि जारी करता है।

PUNJAB : 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच की अवधि के मुआवजे के रूप में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से लगभग 17.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है।

वर्तमान में, हथियारों, दवाओं और अन्य निषिद्ध सामग्री की अवैध आपूर्ति, घुसपैठ और पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाई गई है। कांटेदार बाड़ और जीरो लाइन, जो पाकिस्तान के साथ वास्तविक सीमा है, के बीच अमृतसर जिले में 3,801 एकड़ कृषि भूमि फंसी हुई है।

PUNJAB : 2022 के लिए कुल मुआवजा 3.80 करोड़ रुपये था, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया। यह तीन उपमंडलों (अमृतसर द्वितीय, अजनाला और लोपोके) में 4,155 कृषकों को दिया जाना था। 2,354 किसानों को 2.79 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

ताकि कोई भी छूट न जाए, एसडीएम को गुरुद्वारों के माध्यम से सूचना देने के लिए कहा गया है। उनका कहना था कि अखबारों में भी विज्ञापन छापे गए हैं जिसमें संबंधित पटवारियों को पात्र किसानों को मुआवजा देने के लिए सूचित करने को कहा गया है।

4,102 एकड़ भूमि तरनतारन में बाड़ से परे है। कुल 4.10 करोड़ रुपये में से पात्र किसानों को 3.90 करोड़ रुपये दिए गए। दावेदारों की कमी के कारण बाकी 19,71 लाख रुपये सरेंडर कर दिए गए।

PUNJAB : गुरदासपुर में 2,121 एकड़ में 2.12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और किसानों को बांटे गए। बाड़ के पार 1,083 एकड़ के लिए पठानकोट में 1.08 करोड़ रुपये दिए गए। फिरोजपुर में किसानों को 3,112 एकड़ के लिए 3.11 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। फाजिल्का में 3,432 एकड़ में 3.29 करोड़ रुपये (कुल 3.43 करोड़ रुपये) दिए गए।

“मुआवजा 2,500 रुपये प्रति एकड़ से शुरू हुआ, लेकिन दो साल बाद बंद कर दिया गया,” पंजाब बॉर्डर एरिया किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कहा, जो बॉर्डर बेल्ट के खेमकरण सेक्टर में जमीन के मालिक हैं। 2015 से, कानूनी संघर्ष और प्रतिरोध के बाद, इसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया।’

सीमा क्षेत्र संघर्ष समिति के रतन सिंह रंधावा ने भुगतान की देरी पर खेद व्यक्त किया। राज्य सरकार काम करने में देरी करती है, भले ही केंद्र अपना हिस्सा दे दे। राजस्व अधिकारियों की देरी से 2022 का मुआवजा भी चार महीने बाद जारी किया गया। हमारा संघर्ष समान है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो।:”

राजासांसी के मुराकोट गांव में रहने वाले एक अन्य किसान सुरजीत सिंह ने बताया कि वितरण प्रक्रिया कठिन है। “वितरण के लिए डीसी संबंधित एसडीएम को काम सौंपता है, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की नियुक्ति करता है।” अधिकारी कम उपलब्ध हैं और किसानों को औपचारिकताओं के बारे में शिक्षित करने में रुचि नहीं लेते। उनका कहना था कि अगर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में कोई छोटी सी गलती होती है, तो मुआवजा या तो रोक दिया जाता है या लावारिस के रूप में वापस किया जाता है।

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