Rajasthan Budget 2024 :  दिया कुमारीने बजेटमें महाराणा प्रताप की भूमि को दी बड़ी सोगाद

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Rajasthan Budget 2024
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Rajasthan Budget 2024: केंद्रीय बजट के बाद राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने उदयपुर संभाग (मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र) के लिए भी बड़ी घोषणा की है। हालांकि स्थानीय निवासियों को इस बजट में ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिल पाया। आइए जानते है कि आखिर राजस्थान के बजट में उदयपुर को क्या मिला।

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Rajasthan Budget 2024 : महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के लिए घोषणा

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषण की। इसके तहत महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थान चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ का विकास किया जाएगा। बता दें कि महाराणा से ही मेवाड़ की पहचान है। इनके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए जिनको पूरा विश्व जानता और मानता है।

Rajasthan Budget 2024 : बजट में उदयपुर को इलेक्ट्रिक बस की सौगात

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Rajasthan Budget 2024 : वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए उदयपुर सहित जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृ़त। बता दें कि उदयपुर नगर निगम की तरफ से अभी तक सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं उदयपुर की सड़कों पर कई कंडम ऑटो चलते हैं जो तेज धुआं छोड़ते हैं। जिसके चलते प्रदूषण होता है। इस कंडम ऑटों को बंद करने की कई बार प्रक्रिया हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब बजट में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा होने पर जरूर फायदा होगा।

Rajasthan Budget 2024 : मानगढ़ धाम और बेणेश्वर के लिए घोषणा

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आदिवासियों के सबसे बड़े दो आस्था के धाम मानगढ़ और बेणेश्वर है। यहां कई राज्यों (राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी) से लाखों आदिवासी इनसे जुड़े हुए हैं। प्रदेश के अन्य स्थलों के साथ यहां भी विकास कार्य करवाने के लिए 315 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बता दें कि पिछले दिनों मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग के थी, लेकिन पीएम मोदी ने राज्यों को मिलकर विकास कार्य करने की कहा था। राजस्थान सरकार ने भी घोषणाएं की थी।

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