Bhagwant Mann: मुख्यमंत्री कर्मचारी यूनियन नेताओं से नहीं मिलेंगे

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    Bhagwant Mann: मुख्यमंत्री कर्मचारी यूनियन नेताओं से नहीं मिलेंगे
    Bhagwant Mann: मुख्यमंत्री कर्मचारी यूनियन नेताओं से नहीं मिलेंगे

    Bhagwant Mann : मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को कर्मचारी यूनियनों के चार आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करेंगे। कैबिनेट सब-कमेटी अब ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब मुलाजिम पेंशनर्स सांझा मोर्चा, सीपीएफ कर्मचारी यूनियन और 3704 अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से 12 सितंबर को मुलाकात करेगी।

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    Bhagwant Mann: इस बीच, सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा और कुलदीप सिंह धालीवाल की सदस्यता वाली दो कैबिनेट उप-समितियां गठित की हैं।

    एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप-समितियां 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक महंगाई भत्ते (डीए) और बकाया, 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक संशोधित वेतन/पेंशन, अवकाश नकदीकरण आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगी।

    Bhagwant Mann: बैठक से पहले पीएसएमएसयू ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया

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    Bhagwant Mann: सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन (पीएसएमएसयू) के प्रतिनिधिमंडल के बीच होने वाली बैठक से पहले पीएसएमएसयू ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए पीएसएमएसयू के अध्यक्ष अमरीक सिंह संधू ने कहा, “हमारी मांगों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को पीएसएमएसयू के प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ बुलाया गया था और बाद में हमें 18 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आमने-सामने की बैठक के लिए भी समय दिया गया।

    Bhagwant Mann: अधिकारियों ने हमसे अपील की कि छोटे साहिबजादे की शहादत की सालगिरह आने वाली है, इसलिए हमें अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। इसलिए हमने अपील पर सहमति जताई और फिलहाल अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है।” पंजाब के 52 सरकारी विभागों से जुड़े पीएसएमएसयू के 50,000 से अधिक सदस्य 8 नवंबर से हड़ताल पर हैं। उनकी मांगें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करना, महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्तों को जारी करना और इसे केंद्र सरकार के बराबर करना आदि हैं।

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