Farmer Protest: केंद्र सरकार ने रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथी दौर की बैठक में चार और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने को तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने गेहूं, मसूर, उड़द, मक्की और कपास के अलावा एमएसपी देने का प्रस्ताव भी पेश किया है. इसके लिए किसानों को नैफेड और सीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) से पांच साल का अनुबंध करना होगा।
Farmer Protest: चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही
केंद्रीय प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वे सोमवार को सभी संगठनों से चर्चा करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लगभग पांच घंटे की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि चौथी दौर की बातचीत बहुत सकारात्मक रही है।
भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण जरूरी
Farmer Protest: पंजाब और हरियाणा के भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने आगे बढ़कर यह प्रस्ताव दिया है, जिससे अधिकांश किसान सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं।
सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी: मुख्यमंत्री मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो बैठक में उपस्थित थे, ने बाहर आकर पत्रकारों को बताया कि फसलों का विविधीकरण बेहद जरूरी है और सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी देगी। इसके बाद अन्य फसलों को इसके अंर्तगत लाया जा सकता है। हम किसान संगठनों से केंद्र के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे।
“मैं नहीं चाहता कि किसी की जान का नुकसान हो… बैठकर बात करके समस्या का समाधान निकाला जाए… मैं पंजाब की जनता और किसानों के साथ खड़ा हूं… मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की जान, माल और अर्थव्यवस्था को पंजाब की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है…” #Farmer Protest
मैंने की पंजाब के फायदे की बात : मुख्यमंत्री मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद बताया कि किसानों के साथ पांच घंटे तक चर्चा हुई। मैंने पंजाब के लाभों की चर्चा की। जिस दालों की खरीद पर आज चर्चा हुई, हमने एमएसपी की गारंटी मांगी थी।
“एक समय था जब संगरूर से लेकर अबोहर तक कॉटन बेल्ट थी…सफेद मक्खी और गुलाबी घास के कारण किसानों का कपास की फसल से भरोसा उठ गया था…इन फसलों की खरीद पर भी एमएसपी की गारंटी थी की पेशकश की।” : मुख्यमंत्री मान
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