FPS shop holder strike : दरअसल, 1 जनवरी से, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन यूनियन ने देश भर में लाभ पात्र परिवारों को “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” से जुड़े स्वच्छ अनाज को अनिश्चित काल के लिए बायकॉट (FPS strike) करने का ऐलान किया है। योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों (लगभग 20 करोड़ परिवार) का लाभ मिलेगा।
कोरोना वायरस के दौरान सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब परिवार को प्रत्येक महीने पांच किलो अनाज दिया गया। हर महीने हर परिवार को पांच किलो गेहूं या चावल फ्री में मिलता है। यदि परिवार में चार लोग हैं, तो अनाज सभी को फ्री में मिलता है।
जारी हुए आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक 1,118 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया है। सरकार ने 3.9 लाख करोड़ रुपये इस पर खर्च किए हैं।
“हमें पहले से ही विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए बहुत कम कमीशन मिल रहा है और कमीशन की मात्रा को वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। और अब इस नई योजना के साथ हमें अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा, जो हमारे व्यवसाय को अव्यवहार्य बना देगा, ”
– FPS अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह सिद्धू
उन्होंने कहा कि हड़ताल (FPS strike) अवधि के दौरान डिपो धारक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न या केरोसिन जैसे सब्सिडी वाले सामान नहीं देंगे। पंजाब राज्य में 26,000 सस्ती दुकानें हैं।
पंजाब डिपो होल्डर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने सोमवार को यहां कहा, “हमने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल (FPS strike) पर जाने का फैसला किया क्योंकि पंजाब सरकार हमारी चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं है।”
पंजाब सरकार ने पिछले रविवार को एक रुपये प्रति किलो गेहूं और 20 रुपये प्रति किलो दालें बांटने की योजना शुरू की थी. सरकार ने घोषणा की कि वह नई योजना के तहत लाभार्थियों को 15 लाख से दोगुना कर 30 लाख परिवारों तक पहुंचाएगी।
सिद्धू ने कहा, “राज्य की आटा-दाल योजना के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न वितरित करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास इसे लागू करने के लिए संसाधन नहीं हैं।”
दिलचस्प खबरों के लिए यहाँ क्लिक करे
हमारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
