सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से स्पेशल ऑडिट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। सीएजी दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल के कामकाज का ऑडिट करेगा। इसका उद्देश्य डीजेबी में पारदर्शिता लाना है। साथ ही, विपक्ष की ओर से डीजेबी पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई भी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगी।
इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने डीजेबी का 15 साल का ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है। सीएजी के ऑडिट करने के बाद इनके आरोप गलत साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफसरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। डीजेबी को फंड नहीं जारी किए जा रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या पैदा होने की संभावना बढ़ गई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीजेबी का फंड रोक जाने पर कहा कि अफसरशाही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इस समय दिल्ली जल बोर्ड को फंड रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। जिसके चलते दिल्ली में पानी और सीवर की भारी समस्या पैदा होने जा रही है। अभी जलमंत्री आतिशी कई जगहों पर जाकर स्थिति का मुआयना कर रही हैं। कई जगहों पर अब सीवर ओवर फ्लो होने लग गए हैं। मेंटीनेंस की भी समस्या आ रही है जिसे हमें ठीक करना होगा। दिल्ली जल बोर्ड को ग्रांट इन एड की दूसरी इन्सटॉलमेंट रिलीज नहीं की जा रही है, जिसके चलते यह सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं।
दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड में पिछले पंद्रह सालों का ऑडिट कराने का ऑडर दिया है। देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी से यह ऑडिट कराया जाएगा, जिसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज उलटे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।
