दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी के लिए मासिक राहत राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये करने की अनुमति दी गई है। राज निवास के अधिकारियों ने इसकी सूचना दी। उन् होंने कहा कि राहत केवल ‘आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम’ से दी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कश्मीरी प्रवासी के लिए मासिक राहत राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये करने की अनुमति दी है। बुधवार को राज निवास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि तदर्थ मासिक राहत राशि (AMR) 2007 में आखिरी बार बढ़ाई गई थी. 1995 में प्रति परिवार के लिए निर्धारित राशि 5,000 रुपये से दोगुना कर दी गई थी। कश्मीरी प्रवासियों को एमआर दिया जाता है, जो केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत और पुनर्वास) योजना के तहत दी जाती है। अधिकारियों ने कहा कि AMR के लिए योग्य परिवार के सदस्यों को आधार संख्या से जोड़ना आवश्यक होगा। ‘आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम’ ही राहत का भुगतान करेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 2,000 परिवारों को AMR मिल रहा है। इस पर प्रति माह 2.5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी के लिए मासिक राहत राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये करने की अनुमति दी गई है।
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