सीबीआई और ED ने सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने कहा कि वे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी मामलों में आम आदमी पार्टी ( AAP ) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। ध्यान दें कि मनीष सिसोदिया इसी साल फरवरी से दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं।दोनों जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी (AAP)को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं।
मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस एन भट्टी की पीठ से कहा कि दोनों जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मंगलवार को, पीठ ने राजू को बताने को कहा कि क्या आप के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में अलग-अलग आरोप होंगे।
ASG Raju ने यह बयान दिया जब पीठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें आबकारी नीति के मामलों में गिरफ्तार किया गया था, की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जांच एजेंसियों ने अक्सर कहा कि आप हितधारकों से रिश्वत की लाभार्थी थी, जिन्हें शराब लाइसेंस दिए गए थे। उनका आरोप है कि आपने इस धन को गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने में खर्च किया था।
मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेज पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई। इस तरह आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ED से इस बारे में उत्तर देने को कहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
क्या मामला है?
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने आबकारी विभाग सहित कई विभागों को नियंत्रित किया था। 26 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई ने “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया। तब से वह गिरफ्तार हैं। उन्हें नौ मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नीति को लागू किया था, लेकिन सितंबर 2022 के अंत में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया।
ऐसे दिल्ली और अन्य न्यूज़ देखने के लिए देखते रहे वी.आर.लाइव यहाँ क्लिक कीजिये
नकली ED अधिकारी बनकर 3.20 करोड़ रुपये
